गांव और विकास पर केन्द्रित
भूपेश का संजीवनी बजट
बुधवार*समाचार
रायपुर 4मार्च 2020.छ्त्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश वघेल ने तीन मार्च को विधानसभा में अपनी सरकार कि वित्तीय वर्ष 2020-21का1.02लारव करोड़ रूपये का बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए इसे गांव,ग्रामीण और किसान के विकास का संजीवनी बजट करार दिया है।बजट का काग्रेस पक्ष के तमाम छोटे - बडे नेताओं ने आम तौर पर स्वागत किया है तो प्रदेश की प्रमुख विपक्ष भाजपा ने निराशाजनक वताया है जवकि स्वतंत्र समीक्षक बताये जाने वाले विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया मिश्चित है।सरकार ने झ्स बजटमें कोई नया कर नहीं भोपा है लेकिन प्रदेश के किसानों को वादों के तहत घान की कीमत 2500रूपये प्रति क्विटंल देने का भी रास्ता साफ कर दिया है।वित्त मंत्री ने कहा कि बजट गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ पर केन्द्रित है ।जिसमें किसान,गरीब,युवा,महिला,दिव्यांग सहित सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है।इसके अतिरिक्त यह बजट सर्वेभवन्तु सुखिन:,सर्वे सन्तु निरामया: की भावना के साथ आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो की समृद्धि,गांवों की आर्थिक प़गति,शिक्षा में प्रगति के नये सोपान,बेहतर स्वास्थ्य सुविघाएं,अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति वर्गो के विकास ,तथा संवेदनशील प्रशासन की अवघारणा को बल प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री भुपेश बधेल ने वित्तमंत्री की हैसियत से वर्ष 2020-21 का एक लारव,दो हजार ९०७करोड़रूपये का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने बजट को संजीवनी बजट की संज्ञा दी है। किसानोंको किए गये २५००रू० प्रति क्विंटल ५ घान खरीदी के अपने चुनावी वादे को पूराकरने के लिए रांजीवगांधी किसान न्याय.योजना प्रारम्भ किए जाने की घोषणा की है जिसके अंतर्गत.५100करोड़ रूका प्रावधान बजट में किया गया है।इस योजना का महत्व झ्सलिए भी है आगे आने वाले वर्षों में भी छत्तीसगढ़ के किसानों से 21५००रू० प्रति क्विटल परघानखरीदी की जावेगी भले ही केन्द्र सरकार न्यूनतम् समर्थन मूल्य २१५००रू० प्रति क्विटल से नीची कीमत घोषित करे।पिछले वर्ष ग्राम विकास हेतु प्रारंभ की गई चार चिन्हारी नरवा.- गरूवा-घुरवा-बारी सुराज योजना से किसानोंऔर ग्रामवासियों को मिले लाभ को देखते हुए इसको और अधिक मजबूत बनाया जावेगा।कृषक जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत पांव हाँर्स पावर तक के कृर्षि पंपों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जावेगी।बजट का बड़ा हिस्सा कृर्षि एंव ग्राम विकास पर खर्च होगा।अतः झ्स किसान और ग्रामीण विकास केन्द्रित बजट में अन्य वर्गो एंव क्षेत्रों के लिए भी समुचित प्रावधान करके श्री वघेल ने बजट को लोक कल्याणकारी बनाने की पहल की गई है।
झ्स वजट में युवाओं ,स्वास्थ ,पर्यटन तथा सभी वर्ग के उपभोक्ताओं का भी ध्यान ररवा गया है।सभी सर्व के उपभोक्ता परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया गया ह्रै जिसके कारण राज्य के एपीएल कार्ड घारकों को भी चावल मिलेगा जिसकी कीमत दस रूपये प्रति किलों ही रहेगा।इससे प्रदेश के ५६लाख कार्ड घारकों को लाभ मिलेगा।स्वास्थ के क्षेत्र में पांच योजनाएं शुरू की गई है जिसमें डाँ खूबचंदबघेल स्वास्थय योजना उल्लेखनीय ह्रै ।पर्यटन के क्षेत्र में राम वन गमन पथ विकासित करने हेतु दस करोड़ रू० का प्रावधान है।राज्य की औद्योगिक विकास खासकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।इसीतरह कौशल विकास का बजट प्राबघान बढ़ाया गया तथा अघोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक घनराशि का प्रावघान किया गया है ।
विकास की दिशा
. छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो देश में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद सात प्रातिशत से भी अधिक विकास दर हासिलकरता है जो मख्यमंत्री भूपेश वघेल और कांग्रेस की सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्घी है।पिछले बजट के प्राबघानों को इस वर्ष भी जारी ररवने का फैसला सराहनीय है।बडे शहरों में लोगों तक स्वास्थ सुबिधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रदेश की सभी १३नगरनिगमों में सरकार का मोहल्ला क्लिनीक खोलने की घोषणा लोकहितकारी है।प्रदेश में पांच उद्यानिकी और एक नया कृर्षि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच नए कन्या महाविद्यालय के साथ दो छात्रावास सुविघा से युक्त नवीनमहाविद्यालय बस्तर के तोंगपाल और कुंआकोण्डा में खोले जावेगें। इन्द्रिरा गाँधी कृर्षि में खाद्य प्राद्यौगिकी संस्थान की स्थापना की जावेगी।बजट में फिशरीज पालीटेकनिक और डेयरी डिप्लोमा कालेज खोलने का निर्णय है। बजट में यह घोषणा भी महत्वपूर्ण है ,जिसमें बिलासपुर,अंबिकापुर,और जगदलपुर में ऑटोमेटिक एअर ट्रैफिक कंट्रोल टांवर लगाने की मंजूरी दी गई है।इससे उन हवाई अङ्डों से ७२सीटों वाले बडे बिमानों की उड़ाने शुरु हो सकती है।अभी विमानन विभाग ने इन स्थानों के लिए बडे बिमानों की उड़ानों की इजाजत नही दी है।क्योंकि यहां एयरट्रेफिक कन्ट्रोल टावर नहीं लगे हैं।अब इन स्थानों के लिए छोटी / बड़ी विमान सेवा शुरू हो सकती है।स्पष्ट है कि इन घोषणाओं से अन्दाज लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की विकास की दिशा क्या है।
शिक्षा कर्मियों का
संविलीयन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शिक्षा कर्मियों की संविलीयन की वर्षों पुरानी मांग के संदर्भ मेंएक जुलाई से संविलीयन करने की घोषणा की है जिसका लाभ दो वर्ष से अघिक अवधि से कार्य करने वाले १६ ह्जार शिक्षकोको मिलेगा।बजट में को३ि भी नया कर का प्रस्ताव नहीं है।वैसे भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र के सभी करों का जीएसटी में समावेश हो जाने के कारण नये कर की गुंजाइस भी नहीं है। हलांकि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी राशि का प्रावघान किए जाने से राज्य की कुल कर्ज भार एंव जीडीपी कर्ज अनुपात बढा ह्रै।झ्स तरह सर्वे भवन्तु सुखिनःके साथ शुरू किया भाषण श्री वघेल ने गढ़वों नया छत्तीसगढ़ के साथ समाप्त किया।बजट में पूर्व की ही भांति एक बार फिर छ्त्तीसर्गाढ़यापन की क्षलक देखने और सुनने को मिल रही है। ऐसे में झ्स बजट को एक समावेशी बजट कहा जा सकता है जिसका चेहरा मानवीय और राजनीतिक. स्तर पर मजबूत दिखाई पड़ता है।
*बुघवार बहुमाध्यम समुह
